नेपाल सरकारको ( मन्त्रीपरिषद) को मिति २०८०।०१।२० मा भएको आयोजना स्थानान्तरण, नाम,परिवर्तन र कार्यक्षेत्र थप गरिएको सम्बन्धमा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना, दार्चुलालाई सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनामा परिवर्तन गरि बैतडी जिल्लाको पाटनमा स्थानान्तरण गर्ने र संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा हेरफेर नहुने गरी सो आयोजनाले सिंचाइ, जलस्रोत संरक्षण र नदी नियन्त्रण लगायतका संघको जिम्मवारीका काम गर्ने गरी दार्चुला, बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा,डोटी,अछाम, बाजुरा, जिल्लामा कार्यक्षेत्र तोक्नेगरी भएको निर्णय अनुसार सुदुपश्चिमका ७ ( सात) जिल्ला हेर्ने गरी जिम्मेवारी रहेको ।

 आयोजनाका कार्यहरु:
1.संघिय कार्यक्रम अन्तर्गत सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्माण कार्यको लागी संस्था दर्ता गर्ने
।                                           

2. ठेक्का तथा अन्य खरिद प्रकृया बमोजिम निर्माण कार्य गर्ने ।

3. सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने ।

4. सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन संग सम्बन्धित योजना माग फारमहरु बुझी विभाग/ मन्त्रालयमा
सिफारीस गर्ने ।
5. आयोजनामा भएका कामकाजहरुको अभिलेख राख्ने ।

२. सिंचाइको पृष्ठभुमि
नेपालमा परापूर्वकाकालदेखी कृषकहरुले परम्परागतरुपमा सिंचाइ क्षेत्रको विकास र विस्तारतार गर्दैआएकोमा योजनाबद्धपमा समग्र नेपालको विकासको थालनी पश्चात नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आएको छ ।सरकारी स्तरबाट वि. सं. १९७९ देखि तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आफ्नो प्रस्स्त मौजा रहेको स्थानमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनका लागी ब्रिटिश भारतबाट झिकाइएका अग्रेजी प्राविधिज्ञहरुको अध्ययन विस्तृत सर्वेक्षण तथा उनीहरुकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सप्तरी जिल्लो त्रियुगा नदीमा बाँध बाँधी पक्की चन्द्र नहरको निर्माण भएको थियो।यसले सप्तरी ५०००० एकड ग्रस कृषियोग्य जमिनलाइ ओगटेको थियो । तयसपछि समय अनतरालमा अर्का राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सर्लाहीमा २००० एकड जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने जुद्ध नहर बनाउन लगाएको र २००७ साल अघि सम्म सरकारको पहलमा पश्चिममा कपिलवस्तुमा जगदिशपुर जलाशयको निर्माण गर्दैपोखराको फेवातालको पार्दिमा वाँध बाँधी सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।वि.स. २०१३ साल देखी प्रथम पञ्चवर्षिय योजना लागू भए संगै सिंचाइ क्षेत्रमा पनि योजना बद्धरुपमा सरकारको लगानी शुरु भएको हो । ( रा.यो.आ.२ ०६७) । नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये ३५६१३२२ हेक्टर जमिन कृषियोग्य जमिन भएता पनि २२६५४७९ हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने देखिन्छ । (IMP2019) नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँका अधिकांश मानिसहरु कृषि पेशामा निर्भर रहेका छन्।राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकोमेरु दण्डको रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनि सरकारको प्रथमिकतामा रहेको छ ।सोही बमोजिम कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ पर्युाई कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सिंचाइ क्षेत्रको विकास गरी यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता रहेको छ ।परापूर्वकाकालमा कृषकहरुबाट निर्माण गरीएका तथा सिंचाइ विभाग लगायत अन्य निकायबाट निर्मित सिंचाइ योजनाकोहरुको मर्मत संभार तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीहरुबाट सिंन्चित क्षेत्रको विकास तथा मर्मत संभार कार्यक्रम बाट योजनाहरुको सधुार भैरहेको छ ।बि.सं. २०४५ साल देखि सिंचाइ बिभाग अन्तर्गत जिल्ला सिंचाइ कार्यालय अर्घाखाँचिको स्थापना भएको हो ।स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५६ जारी भइ लागुभए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागकोसंरचनातमक फेरबदल भए पश्चात् जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धि योजनाहरु पश्चिमाञ्चल सिंचाइ विकासडिभिजन कार्यालय नं.५ अर्घाखाँचिबाट सिंचाइ सम्बन्धि कार्यहरु हुदै आएका थिए ।नेपालको संविधान २०७२ ले परिलक्षित गरे अनुसार जलप्रोत , सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्वयस्थापनसम्बन्धि केन्द्रिय स्तरका ठुला आयोजना तथा परियोजनाहरु, अन्तर प्रदेशिय बहुउपयोगी आयोजनाहरु,अन्तरदेशिय सरोकार रहने बहुउदेश्यीय आयोजनाहरुको तर्जुमा, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमासंघबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुको लागि साविकका सिंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारिज भइ बि.सं. २०७४ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको स्थापना भयो ।

३.कार्यक्षेत्र    यस आयोजना कार्यालयको कार्य क्षेत्र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ७ (सात) जिल्ला दार्चुला, बझाङ, बैतडी,डडेल्धुरा,डोटी,अछाम, बाजुरा जिल्लामा रहेका छन ।