उदेश्य
सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ (तिन) जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बैतडी मा उपलव्ध जलस्रोतको समुचित उपयोग गरी सिंचाइ
क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्ने।
• कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको विकास तथा विस्तार गरी वर्षैभरी भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्याउने।
• सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्मित संरचनाहरूको समयमै उचित मर्मत संभार गरी दिगो र
भरपर्दो बनाउने।
• निर्माण संपन्न भइ संचालनमा रहेका मझौला सिंचाइ प्रणालीहरुको दक्षता (Efficiency) बृद्धि तथा उपभोक्ताहरुको
क्षमता विकास गरी सिंचाइ सेवालाइ दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी वनाउन सिंचाइ प्रणालीहरुको पुर्ण रुपमा ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दै जाने।
• नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा प्रयोग आवश्यक संरचनागत तथा
गैरसंरचनागत कार्य गरी जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने साथै जोखिम रहित जग्गा उकास गर्ने।
• मझौला तथा साना प्रकृतिका पहिरोहरुको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र संरचनागत तथा
गैरसंरचनागत कार्य गरी जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्ने।
• सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका पुर्वाधार सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण
गर्ने।
रणनीति :
· सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्यहरु नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खिरद नियमावली २०६४, सिंचाइ ऐन सिंचाइ नियमावली, नीति, निर्देशिका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रहरु तथा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट जारी परिपत्रहरुको प्रकृया अवलम्बन गरी सम्पादन गरिने छ ।
· प्रचलित ऐन कानुन एंव ठेक्का शर्त भित्र रही जल उपभोक्ता संस्थाको सहकार्यमा तोकिएको बमोजिम गुणस्तर युक्त कार्यहरु गर्ने गराउने कार्य यस आयोजना कार्यालयको हुने छ ।
कार्यनीति :
· स्थानीय जनताको माग, स्थानीय तहको सिफारीस र त्यसको आवश्यकताको पहिचान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको निर्देशन तथा परिपत्रलाइ आधार मानी योजना छनौट गरिने छ ।
· कार्यस्थलको सामाजिक वातावरणको अध्ययन एंव मुल्याकन गरी स्थानीय गैर सरकारी संस्था उपभोक्ता समिति पहिचान गरी यस कार्यक्रम सञ्चालनमा सहभागी गराउने ।
· सिंचाइ संरचनाको निर्माण कार्यलाई दिर्घकालीन सोच अनुरुप योजनावद्ध तवरले सञ्चालन गरिने छ । सिंचाइ योजना तथा नदी नियन्त्रण कार्यको अध्ययन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । यस्तो प्रतिवेदन अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यक्रम कार्यक्रम संचालनमा आउने छ ।
· स्वीकृत गुरुयोजना भित्र रहि सिंचाइ योजना तथा नदी नियन्त्रण कार्यको लागत अनुमान एंव डिजायन, ड्रइङ्गहरु तयार पारिनेछ । यस्ता प्रतिवेदनहरुको स्वीकृती दिने कार्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मार्फत हुने छ ।साथै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न विभिन्न कर्मचारीहरुको कार्यविवरण अनुसार हुनेछ ।
· सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुसार ठेक्काबाट गराउन उपयुक्त हुने कार्य ठेक्का व्यवस्थापनबाट र उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने ( उपयुक्त ठहरिएका) कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराईने छ ।